आम्हांला आरक्षण हवंय की नोकऱ्या ?...तुषार म्हस्के

वाह वा ! वाह सरकारचा उदोह - उदोह 

आरक्षण मिळू लागलं आहे. चांगलं आहे ,आनंद आहे सर्वांना आरक्षण मिळालं ... सरकारचा तर उदोह - उदोह करायलाच हवा .नाही का ? पण, थोडा विचार केला तर आपल्याला जाणवतं. की, नक्की आरक्षण आपल्याला कशाला हवं आहे. आरक्षण आपल्याला हवंय ते म्हणजे सरकारी नोकरी आणि शाळा, महाविद्यालयात बरोबर आहे . ना !" 

आता आपण सध्य स्थितीचा विचार केला असता. आपल्याला दिसतं की, जागतिकीकरणात सर्व ठिकाणी खाजगीकरण सुरू आहे. त्यामध्ये, आपण पाहिलं तर सरकारी नौकरी आहे. ती संपत चालली आहे.सरकारी नोकरी फक्त नाममात्र शिल्लक आहे.सरकारी क्षेत्रांचं खाजगीकरण सुरू आहे. ह्या खाजगिकरणात आपण पाहिलं private company ठरवते .व्यक्तीला कामावर ठेवायचं आहे की नाही. किती पगार द्यायचा आहे तो. कम्पनी फक्त आणि फक्त फायद्याचा विचार करते. त्यामध्ये , कमी पगारात राबवून घेण्याच्या निती ह्या मोठ्या प्रमाणात चालतात. लोकांना पर्याय नसतो. त्यामुळे , कमी पगारावर काम करतात. जीवनात जास्त रिस्क आणि मोबदला कमी . कारण, खाजगी कंपनी फक्त आणि फक्त फायद्याचाच विचार करत असते. 

सरकारी तत्वावर सुरू असणारी कम्पनी ह्या नौकरी करणाऱ्या कामगारांना जास्त प्रमाणात सोयी - सुविधा देण्यासाठी कार्य करत असते. कारण, इथे केवळ पैसा कमवणे हा उद्देश नसतो. इथे नौकऱयांची पूर्तता करणं हा उद्देश असतो. सध्य स्थितीत कार्यरत असणारे सरकार सर्वात जास्त खाजगी कंपनीच्या फायद्यासाठी स्वताचे फोटो लावून प्रमोशन करताना दिसतात. दुसऱ्या बाजूला सरकारी नौकरी ही सम्पूष्टात येऊ लागली आहे.सगळीकडे फक्त आणि फक्त खाजगी कंपनीचा विस्तार वाढत आहे. 

माणसाच्या जगण्याची किंमत कमी होत आहे. व्यापारवाद वाढला आहे. 

आता राहिला प्रश्न आरक्षणातून मिळणाऱ्या दुसऱ्या महत्वाच्या घटनेचा तो म्हणजे शिक्षण क्षेत्राचाआपल्याला आरक्षण हवंय तर व्यवस्थित विचार केला तर आपल्याला दिसून येईल ते म्हणजे, प्रत्येकाला असं वाटू लागलं आहे माझी मुले ही सरकारी शाळेत असू नयेत .ती इंग्रजी माध्यम मध्ये शिकायला हवीत . काही अपवाद असू शकतात . त्यामध्ये, सरकारी शाळा प्रशासनाच्या शाळा ओस पडू लागल्या आहेत. आपल्याला माहीतच आहे खाजगी क्षेत्रातील शाळेत किती प्रमाणात आरक्षण मिळतो ते. 

ह्या मध्ये लक्ष देऊन पाहिले तर सरकारी नोकरीच नाही राहिली तर आरक्षणाचा काही फायदा होणार का ? आजिबात नाही . 

सरकारी नोकरी कमी त्यामध्ये , आरक्षण जास्त मग, कोणाला आरक्षण मिळणार .. माझ्या मते कोणालाच नाही ? 

दुसऱ्या बाजूला सरकार बोलतोय सरकारी नोकरी नाही .. ह्यांना आरक्षण द्या. ह्यांनी तर आरक्षण मागितली 

सरकारची निती आहे एका बाजूला आरक्षण द्या . दुसऱ्या बाजूला सरकारी नोकरी संपवा. 

ह्या ठिकाणी आपण जर विचार केला तर, आरक्षणा ऐवजी सरकारी नोकरी निर्माण करणे हे शासनाचं काम आहे. पण, शासन फक्त जनतेला आरक्षणाच्या नावाने गोल - गोल फिरवत आहे . तेही मतांसाठी ... स्वतःच्या स्वार्थासाठी . ज्यांना आरक्षण हवंय ते राहिलेत बाजूला येथे सवर्ण म्हणजेच उच्च जातीला आरक्षण मिळत आहे . 

वार्षिक उत्पन्न 8 लाख आहे. त्यांना आरक्षण आणि ज्यांचा वार्षिक उपन्न 2.50 लाख आहे ते भरणार टॅक्स . म्हणजे श्रीमंत लोकांसाठी निती ही फक्त बनवली जात आहे. 

जनतेने आरक्षण मागण्याऐवजी नोकरी मागणं गरजेचं आहे.

जनतेने आरक्षणाबरोबर नोकऱयांची हमी मागणी गरजेचे आहे..

तुषार म्हस्के